ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਸੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ: ਯੂਸੀਸੀ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਲਾਕ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ UCC ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
- ਧਾਮੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.
- 27 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ, UCC ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ UCC ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
- ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ UCC ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ...
- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਲਏ।
- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ।
- ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ।
- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ।
- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ।
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ।
- UCC ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
- ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬਹੁ-ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਆਵੇਗੀ।
- ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਇਦਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਹਰ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆਧਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
- ਤਲਾਕ ਦਾ ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਜੋ ਪਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- UCC ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
