ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਂਤ ਭਾਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
