ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ, ਲਲਿਤ ਝਾਅ, ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ, ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 13 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਰਅਸਲ, 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਲੋਕ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਲਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
