ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜੋੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਟੱਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਬੇਟੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪਤਨੀ ਲਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ (ਜੋੜੇ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
