ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਦਰ, ਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਢਾਂਚੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
