ਭੋਪਾਲ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਆਰਡਰ: ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਮੈਂਡੋਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਜੈਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ : ਉਧਰ, ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੋਰਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
