ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 'ਆਰਕੀਟੈਕਟ' ਹਨ।
