ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ। ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ 8.86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
