ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼:ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ SCST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(r) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਡੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿੰਟੂ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਟੂ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਥਾਣਾ ਨਾਗਰਾ, ਬਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਆਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।