ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਫੈਕਟ ਚੈਕ' (ਤੱਥ ਜਾਂਚ) ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ' ਯੂਨਿਟ (FCU) ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਸੀਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।' ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(1)(ਬੀ)(5) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ।'
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FCU ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ' ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ 'ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮ, 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
