ਭੋਪਾਲ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 15014 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ 14 ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ
ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੰਨਿਧਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਯਾਨੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਲਾਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਫਸਟ ਕਰਾਈ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 14 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
14 ਰੁਪਏ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ 14 ਰੁਪਏ
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਕ੍ਰਾਈ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 15014 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
