ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੋਂਮੁਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੋਨਮੁਡੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਂਮੁਡੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਂਮੁਡੀ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।'
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਮੁਡੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
