ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸ਼ਾਖਾ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1.4 ਲੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਈਐਲ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਈਐਲ) 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਬੀਈਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਈਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸ਼ਾਖਾ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਈਐਲ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ (ਡੀਈ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
