ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ:ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਖੜੋਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ:ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ: ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ "ਆਪ" ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
