ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
'ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੋਈ ਕਦਮ'
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ 11 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ..."
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ CAQM ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
