ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਜੀਐਮਸੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ - MPT ACTS ABORTION

MP HC PERMISSION MINOR ABORTION: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੂਣ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਭਰੂਣ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ /ਜਬਲਪੁਰ:ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੈ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ।

ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।" ਮਹਿਲਾ ਜੇਐਮਐਫਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ MPT ਐਕਟ ਹੈ:ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਮਰ 6.5 ਸਾਲ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ।" ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, "ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।" ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਰੂਣ 28 ਹਫ਼ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ।" MPT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੂਣ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ:ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ:ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀੜਤ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭਪਾਤ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।