ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਚਿੰਗ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਸੂਡੋਸਾਇੰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਕਟ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਾਇਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ Coaching.law.feedback@gmail.com 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਸੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ:ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ : ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਐਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
