ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ 'ਚ (getty images) 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ
ਦਰਅਸਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 99 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ 'ਚ (getty images) ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ…
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾੜੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ 'ਚ (getty images) ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.7 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
