ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ 'ਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 48 ਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅੰਬ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
