ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ: ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ' ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦਲੀਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ "ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ" ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।