ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। .
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (Revenue Deficit Grant) ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 8058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 6258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 3257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਡੀਐਨਏ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 9042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। NPS Contribution ਦੇ ਲੱਗਭਗ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ PFRDA ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (GST Compensation) ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 2500 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ) ਸੀ.ਐਮ.ਸੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ (unproductive expenditure) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ , ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਵਧਦਾ ਪਹਾੜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 17 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 11 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ 100 'ਚੋਂ 62 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹਰ ਹਿਮਾਚਲੀ 'ਤੇ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
