ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਰ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਪੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ : ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੱਥ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ: ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
