ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ... ਖਾਰਜ ਕਰੋ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ: ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।