ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਧੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲੋਂ ਜੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।