ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ - DELHI HIGH COURT Notice to CBI

Delhi High Court Notice to CBI: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਗੁੰਟਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।