ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ - ARVIND KEJRIWAL REACHED SC

Arvind Kejriwal To Supreme Court : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ARVIND KEJRIWAL REACHED SC
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jun 23, 2024, 7:28 PM IST

Updated : Jun 24, 2024, 6:52 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੋਕ :ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੇ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਈਡੀ ਦੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

Last Updated : Jun 24, 2024, 6:52 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details