ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CAA 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇਕਰ 1-1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਕੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੁਕ ਗਈ? ਇਹ ਲੋਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ 2019 ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।