ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਤਪਬ੍ਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਐੱਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਜੱਜ ਤਪੋਬਰਤਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1993 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਤਫਾਕਨ, 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ (ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ, ਇਸ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1993 ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ:ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 1993 ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।