ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (SC/ST) ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ : ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਨਈਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 'ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।'
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ :ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।' ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਲਾਸ ਸਮਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ।'
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ' ਨੂੰ 50% ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(5) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਈ.ਵੀ. ਚਿਨਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
