ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (ABY) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ 4.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਤਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ (ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
