ਅਸਾਮ/ਨਾਗਾਂਵ:ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 2022 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਹਾਟੀ ਆਧਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੁਨੈਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ:ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰਸੀਸੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।