ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਹ ਅਲਫਾ (ਉਪਨਾਮ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
