ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2023 ਦਾ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ 2.78 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (HLRN) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 78 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 49 ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 229.137 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਯਮੁਨਾ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਪੁਸ਼ਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,280 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਬਵਾਨਾ ਪਿੰਡ, ਦੀਨਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ, ਕੜਕੜਡੂਮ, ਮੰਗਲਾਪੁਰੀ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ, ਢਾਸਾ ਨਜਫਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਹਲਾਦਪੁਰ, ਸ਼ਿਵ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਦਨਗੀਰ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਦਿਵਾਸੀ/ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਦੇ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017 ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
