मुंबई -लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील तळेगाव गावात 300एकरांहून अधिक जागेवर वक्फ बोर्डाने दावा केल्याचा प्रकार समोर आलाय. वक्फ बोर्डाने जमीन खाली करणे संदर्भात जवळपास 103 गावकऱ्यांना नोटिसा पाठवल्याने या भागात तणावाची परिस्थिती निर्माण झालीय. या प्रकरणी कुणावरही अन्याय होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्यानंतर केवळ आश्वासन पुरेसं नसल्याचं महाराष्ट्र निर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी म्हटलंय.
वक्फ बोर्डानेसुद्धा आपले देश प्रेम दाखवून द्यावे :या संदर्भात राज ठाकरेंनी एक सोशल मीडिया पोस्ट लिहिली असून, या प्रकरणाच्या निमित्ताने देशभरातील वक्फ बोर्डाच्या ताब्यातील जमिनीबाबत व्यापक विचार व्हायला हवा, अशी अपेक्षा राज ठाकरेंनी व्यक्त केलीय. तसेच राज ठाकरे यांनी विनोबा भावे यांनी उभारलेल्या भूदान चळवळीचादेखील दाखला दिला असून, वक्फ बोर्डानेसुद्धा आपले देश प्रेम दाखवून द्यावे, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केलीय. राज ठाकरे लिहितात की, "लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील तळेगाव गावातील बातमी धक्कादायक आहे. गावातील एकूण शेतजमिनींपैकी जवळपास 75 टक्के शेतजमिनींवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितलाय. त्यामुळे 103 शेतकऱ्यांचं जगणंच धोक्यात आलंय. यावर जरी राज्य सरकारने सांगितलं असलं की आम्ही कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, तरी हे पुरेसं नाही."
प्रश्न हा या जमिनीपुरता नाहीये :राज ठाकरे यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये पुढे म्हटलं आहे की, "प्रश्न हा या जमिनीपुरता नाहीये, वक्फ बोर्ड गेली कित्येक वर्षे मनमानी कारभाराने लोकांवर जी दहशत बसवतंय, त्याला चाप कसा बसवणार हा आहे? काही महिन्यांपूर्वी संसदेत वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक केंद्र सरकारने सादर केलं होतं, त्यावर मुस्लिमधार्जिण्या विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला आणि त्यामुळे हे विधेयक संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवलं गेलं. या सुधारित विधेयकावर महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका ही विरोधाची होती, हे वेगळं सांगायला नको." वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाबाबत संसदेत गोंधळ झाला होता. मात्र, हे सुधारणा विधेयक का महत्त्वाचं आहे? आणि या सुधारणा विधेयकात काय आहे? ही बाब राज ठाकरे यांनी पाच मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट केली असून, राज ठाकरे यांनी मांडलेले पाच मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
1) एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे; वक्फ बोर्डाची जी मनमानी सुरू आहे, त्यावरून हे किती आवश्यक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल.
2)एखादी मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी आहे का सरकारी जमीन आहे याचा निवडा पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलकडून केला जायचा आणि त्यात जागोजागी अतिक्रमणं केली गेलीत. हे नवीन विधेयक जर मंजूर झालं तर जिल्हाधिकारी हा यापुढे निवाडा करतील
3)वक्फ बोर्डावर मुस्लिम महिलांचा समावेश असला पाहिजे आणि तसंच मुस्लिमेतर समाजाचंसुद्धा प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे
4) तसेच कुठल्याही वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचे ऑडिट करण्याचा अधिकार कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरलला राहील
5)यापुढे एखाद्या व्यक्तीला त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला द्यायची असेल तर त्याला पूर्वीसारखं बोली करार नाही, तर लेखी करार करावा लागेल, ज्याने त्याला कायदेशीर चौकट मिळेल.