मुंबईMumbai terror attack : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंबईतील २६-११ दहशतवादी हल्ल्यातील जखमी झालेली देविका रोटावन या मुलीला शासनाने घर देण्याबाबत उचित निर्णय करावा. ती आर्थिक दुर्बल घटकांतील आहे. हल्ल्यात जखमी झाल्याने तिच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून घर देण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाच्या मंत्र्यांनी निर्णय करावा असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदौस फिरोज पुनिवाला खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
गृहनिर्माण विभागाच्या मंत्र्यांनीच यावर निर्णय करावा : 2008 मध्ये मुंबई दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यामध्ये अनेक लोक ठार झाले होते. तसंच, शेकडो लोक जखमी झाले होते. त्यातील प्रत्येक मृतांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्यात आली. त्याबरोबरच, जखमी व्यक्तींना देखील नुकसान भरपाई देण्यात आलेली होती. यामध्ये देविका रोटावन ही मुलगी त्यावेळेला लहान होती. आज ती तरुण आहे. ती देखील जखमी झाली होती. परंतु, तिला पुरेशी नुकसान भरपाई मिळालेली नव्हती असं तिचं म्हणणं होतं. ती आर्थिक दुर्बल घटकातील असून, तिला शासनाने घर द्यावं अशी तिची मागणी याचिकेमध्ये होती. त्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आता गृहनिर्माण विभागाच्या मंत्र्यांनीच यावर उचित निर्णय करावा असा आदेश गृहनिर्माण विभागाला दिला आहे.
मोठी झळ सोसावी लागली : मुंबईच्या 2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये अनेक लोक जखमी झाले. त्यापैकी देविका एक आहे. ही अत्यंत वेगळ्या प्रकारची केस आहे. या मुलीच्या घरावर आणि मनावर देखील मोठा आघात झाला आहे. त्यामुळे तिला मोठी झळ सोसावी लागली. त्यामुळे शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या मुलीला घर देण्याबाबत ठोस निर्णय करावा, असं उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये नमूद केलं आहे.