पर्यावरणवाद्यांना दिलासा; आरेमधील झाडे परवानगीशिवाय तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी

सर्वोच्च न्यायालयानं बीएमसीच्या वृक्ष प्राधिकरणाला आरे कॉलनीतील झाडे कोर्टाच्या संमतीशिवाय तोडण्याची परवानगी देऊ नये असे निर्देश दिलेत. वृक्षतोड करण्यास परवानगी नाकारल्यानं पर्यावरणवाद्यांना दिलासा मिळालाय.

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयानं आज (शुक्रवारी) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) वृक्ष प्राधिकरणाला मुंबईतील आरे वसाहतीत कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करण्याची परवानगी देऊ नये असे निर्देश दिले.

न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर हा विषय आला. जर झाडं तोडायचीच असतील तर, वृक्ष प्राधिकरण संबंधित अर्जांवर प्रक्रिया करू शकते आणि त्यानंतर प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून झाडं तोडण्यासाठी आदेश मागू शकते, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने खंडपीठाला माहिती दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हा आदेश दिला की, परिसरात अधिक झाडे तोडण्याचा कोणताही प्रलंबित प्रस्ताव नाही. खंडपीठानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मार्च २०२५ रोजी ठेवली आहे. गेल्या वर्षी २० डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला मुंबईतील आरे जंगलातली आणखी झाडं तोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव असल्यास त्यांना कळवावं असे निर्देश दिले.

२०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयानं काही वनवासी आदिवासींना मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी मुंबईच्या आरे जंगलात झाडे तोडण्याशी संबंधित तक्रारींसह मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली होती. एप्रिल २०२३ मध्ये, कारशेड प्रकल्पासाठी जंगलातील फक्त ८४ झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या आदेशाचा "अतिरेक" करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई मेट्रोवर कडक टीका केली आणि दंड म्हणून १० लाख रुपये भरण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयानं म्हटलं की, ८४ पेक्षा जास्त झाडे तोडण्यासाठी एमएमआरसीएलनं वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाणं अयोग्य आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, वृक्षतोडीला स्थगिती दिल्यानं सार्वजनिक प्रकल्प थांबेल, मात्र ते योग्य नाही.

हेही वाचा..