आता दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन मिळणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Mid Day Meal : राज्यातील पहिली ते आठवीच्या शालेय विद्यार्थ्यांना सकस पोषण मिळावे. तसंच त्यांची शाळेत येण्याची ओढ कायम राहावी यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठीही हा आहार दिला जातो. या संदर्भात नुकतीच आदिवासी विकास कृती दलाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली.

मुंबई Mid Day Meal :राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना सकस पोषण आहार मिळावा आणि शिक्षणाची गोडी लागावी, यासाठी विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्यात येते. सध्या ही योजना पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे. मात्र, आता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्यासाठी तसंच अमृत आहार योजना शहरी भागात देखील देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत.

आदिवासी कृती दलाचा पहिला अहवाल सादर :कृती दलाचा पहिला अहवाल अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द केला. आदिवासी भागातील पोषण आहार आणि आरोग्य सेवा अधिक सुधारत आहेत. यासाठी राज्य शासनाचे विविध विभाग समन्वयानं काम करत आहेत. त्यामुळं कुपोषणाचं प्रमाण कमी होत असल्याचं या अहवालात म्हटलंय. मात्र, कृती दलाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करून हे प्रमाण आणखी कमी झालं पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसंच यासाठी सरपंचांचा सहभाग वाढवा, आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर शिबिरे घ्या, असंही त्यांनी सांगितलं.

कुपोषणाचे प्रमाण कमी : गेल्या तीन वर्षात राज्यातील आदिवासी विभागातील कुपोषणाचं प्रमाण कमी झाल्याचा दावा या कृती दलाने केला आहे. राज्याच्या आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण हे 1.82 टक्के यावरून 1.62 टक्क्यांवर आलय. तर उर्वरित राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण हे 1.43 टक्क्यावरून 1.22 टक्क्यांवर आल्याचं त्यांनी सांगितलं. गेल्या काही महिन्यात राज्यात अंगणवाडी सेविका आशा सेविका आणि सरपंच यांच्या माध्यमातून एकत्रितरित्या समन्वय साधून आरोग्य आणि पोषणाच्या सेवा देण्यात येत आहेत.

ग्रामीण विकासामध्ये सरपंचांची भूमिका मोठी असते. त्यामुळं पाण्यामुळं होणारे कुपोषण कमी करण्यासाठी गावातील सरपंचांचा सहभाग असणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शिबिरे घेणे, चावडी, वाचन करणे, कुपोषित महिला आणि बालकांची माहिती नियमितपणे प्रशासनाला कळवणे या उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. आदिवासी भागांमध्ये एखादी महिला जर गरोदर असेल तर तिच्या आरोग्याची आणि आहाराची सातत्यानं तपासणी केली पाहिजे. सरकारच्या 'लेक लाडकी' या योजनेचाही मोठ्या प्रमाणात प्रसार आदिवासी भागात करावा. तसंच आदिवासी विभागातील दुर्गम गावांमध्ये आणि पाड्यांमध्ये किमान एखादे वाहन आपत्कालीन परिस्थितीत नियमित तयार असावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

सर्व विभागांचा समन्वय : आदिवासी विकास कृती दलाने केलेल्या शिफारसींवर योग्य कार्यवाही झाल्याचं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी यावेळी सांगितलं. सर्व संबंधित विभाग प्रथमच एकत्र येऊन काम करीत असल्यानं योग्यरित्या समन्वय साधला जात आहे. कुपोषित बालकं आणि महिलांची माहिती संकलित केली जात असून पोषणाचे व्हिडिओ आदिवासींच्या भाषेत भाषांतर करून प्रसारित केले जात आहेत. पोषण ट्रेकरचे विश्लेषण करून अती तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्रांचा सुधारित दर दिला जात आहे, मध्यम कुपोषित बालकांकडंही लक्ष दिलं जात असून त्यांना अतिरिक्त पोषण, बालकांच्या पोषणाची चावडी वाचनाद्वारे माहिती, आश्रमशाळेत एक परिचारिका आणि क्रीडा शिक्षकाची नेमणूक करण्यात येत आहे, किशोरवयीन मुलींच्या हिमोग्लोबिन तपासणीसाठी डिजिटल मीटर उपलब्ध करणे, गर्भवती महिलांना ॲनिमियामुक्त करण्यासाठी लोहयुक्त गोळ्यांऐवजी एमएमएस देणे अशा शिफारशी करण्यात आल्याचं डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितलं.

दहावीपर्यंत पोषण आहार :यासंदर्भात बोलताना कृती दलाने केलेल्या काही सूचनांवर कार्यवाही झाली आहे. गरोदर स्त्रियांना देण्यात येणाऱ्या एकवेळच्या चौरस आहार दरात 35 रुपयांवरून 45 रुपये वाढ झाली करण्यात आली आहे. मध्यम कुपोषित बालकांसाठी अतिरिक्त पोषण आहार कार्यक्रम सुरू झाला आहे. मात्र, आदिवासी बालकांसह राज्यातील दहावीपर्यंतच्या अन्य विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याबाबत शिफारस केली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -