मुंबई : माघी गणेशोत्सवानिमित्त गणपतीची स्थापना गेल्या आठवड्यात करण्यात आली. मात्र, गणेशमूर्तीचं विसर्जन तलावात किंवा समुद्रात करु नये. त्यामुळं पर्यावरणाची हानी तसंच मोठ्या प्रमाणात पाणी प्रदूषण होतं. म्हणून पीओपी गणपतीचं तलावात किंवा समुद्रात विर्सजन करू नये, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला होता. मात्र, पीओपी गणपतीचं तलावात आणि समुद्रात विसर्जन करण्यासाठी गणेश मंडळ ठाम असून, यावर राज्य सरकारनं कोर्टात गणेश मंडळाची भूमिका मांडावी, असं गणेश मंडळांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, याचे पडसाद आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील उमटताना दिसले.
मुख्यमंत्री शांत का? :"माघी गणेशोत्सव गणपतीचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्याचे उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. तसंच राज्य सरकारनं गणेश मंडळांना कृत्रिम तलावात गणपतीचे विसर्जन करण्याचं म्हटलं आहे. परंतु, पीओपी गणपतीचं विसर्जन तलावात किंवा समुद्रात करू नये. हे मागील कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही आहे. यापूर्वी, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जी भूमिका घेतली होती की, हिंदूचे सण, उत्सव जोरात साजरे केले जातील असं म्हटलं होतं. परंतु आताचे जे मुख्यमंत्री आहेत आणि स्वतःला हिंदूत्वचं सरकार म्हणून घेतात. ते उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरती कोणतीही भूमिका मांडताना दिसत नाहीत. जे मंडळांना नियम, अटी घातल्या आहेत ते पूर्वी सुद्धा होते. मग आताचे मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार का शांत बसले आहे?" असा सवाल मनसेचे विभागप्रमुख दिनेश साळवे यांनी उपस्थित केला. त्यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.