मुंबई उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला झटका; फॅक्ट चेक युनिटला ठरवलं असंवैधानिक - Fact Check Unit

Mumbai High Court On IT Rules : मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी (20 सप्टेंबर) आयटी नियमांमधील 2023 च्या दुरुस्ती रद्द केल्या आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसलाय. तसंच फॅक्ट चेक युनिट हे मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन करत असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलंय.

मुंबई Mumbai High Court On IT Rules :आय टी कायद्यातील 2023 मधील सुधारणांमुळं केंद्र सरकारला 'फॅक्ट चेक युनिट' स्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला होता. मात्र, फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळं संविधानाच्या कलम 14 आणि कलम 19 चं उल्लंघन होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलंय. त्यामुळं कायद्यातील या सुधारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्यात. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी हा निर्णय शुक्रवारी सुनावला.

सुनावणीदरम्यान काय घडलं? : आयटी कायद्यातील सुधारणेविरोधात स्टॅंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी जानेवारी 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं निर्णय दिला. मात्र, त्या निर्णयामध्ये दोन्ही न्यायमूर्तींनी दोन वेगवेगळे निर्णय दिले होते. त्यामुळं या प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी मत व्यक्त करुन निर्णय दिला. या सुधारणांमुळं संविधानातील कलम 14 आणि कलम 19 चे उल्लंघन होत असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिलाय. या सुधारणा संविधानाच्या कलम 21 चे उल्लंघन करतात आणि यामध्ये प्रमाणात्मकतेची चाचणी पूर्ण होत नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणालेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण? : कुणाल कामरा यांनी त्यांच्या याचिकेत नमूद केलं होतं की, आपण लिहिलेल्या माहितीला प्रसारित करण्यासाठी ते सोशल मीडियाचा वापर करतात. मात्र, या सुधारणांमुळं त्यांची माहिती, लेख यांच्यावर अनियंत्रित पद्धतीनं सेन्सॉरशीप लादली जावू शकते. तसंच त्यांची सामग्री सोशल मीडियावरुन ब्लॉक करणे, हटवणे, सोशल मीडिया खाती निलंबित करणे किंवा रद्द करणे अशा कारवाया केल्या जावू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानं दावा केला होता की, ही सुधारणा सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आली आहे. तसंच या माध्यमातून नागरिकांना केवळ अधिकृत आणि सत्य माहिती मिळावी यासाठी सरकारी प्राधिकरणातर्फे फॅक्ट चेक युनिटद्वारे माहिती तपासून, ती माहिती नागरिकांसाठी चांगली नसेल तर हटवणे किंवा ठेवणे असे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

हेही वाचा -