मुंबईEncroachment On Footpaths: फेरीवाल्यांनी अनेक रस्ते आणि पदपथावर आपला व्यवसाय अनधिकृतपणे थाटला आहे. त्यांना हटवण्यासाठी अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कठोर उपाययोजनांची गरज आहे, असं न्यायालयानं सुचवलं. अतिक्रमण मुक्त स्वच्छ पदपथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळणे प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार नागरिकांना मिळवून देण्याची जबाबदारी महापालिका आणि राज्य सरकारची आहे. शहरातील पदपथांवरील अतिक्रमण करून धंदा थाटणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हवी याचा केवळ विचार करून चालणार नाही तर त्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे, असं मत खंडपीठाने व्यक्त केलं. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 22 जुलै रोजी होईल.
न्यायालयाने सुचविला हा उपाय :रस्त्यावरून चालताना आपण फुटपाथवरून चालण्यास प्राधान्य देतो आणि आपल्या पाल्यांना देखील त्यावरून चालण्यास सांगतो; मात्र अनेक ठिकाणी पदपथांवर फेरीवाल्यांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून जागा बळकावली आहे. त्यामुळे पदपथांवरून चालणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. व्हीव्हीआयपींसाठी रस्ते व पदपथ मोकळे करणारे प्रशासन शहरातील पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीही करत नसल्याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. यासाठी कठोर उपाययोजना आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली. गेल्या वर्षी शहरातील अनधिकृत फेरीवाले व फेरीवाल्यांबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली होती.