मुंबई :मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं जरांगे यांना निर्देश दिले की, "आंदोलन करण्याचा अधिकार मनोज जरांगेना जरूर आहे. मात्र, सामान्य जनतेला वेठीस धरता कामा नये. त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण होऊ नये. तसेच कायदा आणि व्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे." गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठानं हे आदेश जारी केलेले आहेत.
शासनाच्या वतीनं महाधिवक्त्याचा न्यायालयात अर्ज:याचिकाकर्ते म्हणून गुणरत्न सदावर्ते यांच्या जरांगेंच्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर तीन आठवड्यानंतर परवाच सुनावणी उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली होती. 24 फेब्रुवारी रोजी जरांगे आंदोलन करणार आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीनं महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी एक दिवस आधी 23 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयानं आदेश द्यावे यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली असता न्यायालयानं आदेश दिले आहे.
सरकार न्यायालयाच्या आडून आंदोलन दडपू पाहते:मनोज जरांगे पाटील यांचे वकील व्ही एम थोरात यांचं म्हणणं होतं की, ''सरकारला हे आंदोलन रोखता येऊ शकतं. सरकारला जर आंदोलन आणि त्याच्या पद्धती बेकायदेशीर वाटत आहे तर ते न्यायालयाच्या माध्यमातून का आमचा सामना करीत आहेत? परंतु ते थेट आंदोलन स्वतःहून न रोखता न्यायालयाच्या आडून, न्यायालयाकडून वेळोवेळी आदेश प्राप्त करून न्यायालयाच्या आधारे आंदोलन दडपू पाहत आहेत."
इतरांच्या हक्कावर गदा नको:याचिकाकर्ता म्हणून सदावर्ते यांनी स्वतः बाजू मांडली की, ''जरांगे पाटील यांना आंदोलन करण्याचा हक्क जरूर आहे. परंतु, यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, हे शासनानं पाहिलं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयामधील विविध निकालांच्या आधारे आपल्या आंदोलनामुळे इतरांचा अधिकार त्याच्यावर गदा येणार नाही, याची जबाबदारी आंदोलकांची आणि शासनाचीदेखील आहे."