मुंबई- निवडणूक आयोग महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा आज जाहीर करणार आहे. तत्पूर्वीच राज्यपाल नियुक्त सात आमदारांचा शपथविधी सोहळा आज दुपारी विधानभवनात पार पडलाय. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या आमदारांना शपथ दिलीय. राज्य विधान परिषदेत राज्यपालांच्या कोट्यातील 12 आमदारांची पदे चार वर्षांहून अधिक काळापासून रिक्त होती. 6 नोव्हेंबर 2020 ला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना 12 उमेदवारांची यादी पाठवली होती, परंतु आजपर्यंत त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारीही निवृत्त झाले आणि त्यांच्यानंतर राज्याचे राज्यपाल झालेले रमेश बैस यांनीही यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नव्हता. राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या 12 आमदारांच्या रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे.
नियुक्त्यांसाठी 7 जणांच्या नावांची शिफारस :शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे कोल्हापूरचे प्रमुख सुनील मोदी यांच्या याचिकेवर हायकोर्टाने सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता. मोदींनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधी प्रकरणात तातडीने निर्णय देण्याच्या उच्च न्यायालयाकडे मागणी केली होती, परंतु उच्च न्यायालयानं त्यास नकार दिलाय. त्यामुळे आता होणाऱ्या शपथविधी समारंभासमोरील विघ्न टळलंय. आता सरकारने या नियुक्त्यांसाठी 7 जणांच्या नावांची शिफारस केल्यानंतर आज शपथविधी सोहळा पार पडलाय. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी विधान परिषदेवर सात आमदारांची नियुक्ती केलीय. यामध्ये भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा किशोर वाघ, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस विक्रांत पाटील, पोहरा देवी येथील धर्मगुरू बाबुसिंग महाराज राठोड, पंकज छगन भुजबळ, इद्रिस इलियास नायकवडी, माजी खासदार हेमंत श्रीराम पाटील, डॉ. मनीषा कायंदे यांच्या नावांचा समावेश आहे. विधानसभेच्या अनेक जागा दीर्घकाळापासून रिक्त होत्या.
विधान भवनात आमदारकीची शपथ : महायुतीकडून 7 सदस्यांची शिफारस राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांच्याकडे करण्यात आली होती. या 7 सदस्यांमध्ये भाजपाचे 3, शिवसेना शिंदे गटाचे 2 आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे 2 अशा एकूण 7 जणांचा समावेश होता. या 7 नावांच्या शिफारशींना राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर या सदस्यांनी आज विधान भवनात आमदारकीची शपथ घेतली. विशेष म्हणजे राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या नियुक्त्या करणे अपेक्षित असते. परंतु आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास अगोदर राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांची या जागेवर वर्णी लावल्या कारणाने विरोधकांनी राज्यपालांवर टीकेची झोड उठवली आहे.