मुंबई -15व्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने महायुतीला स्पष्ट बहुमत देऊनसुद्धा मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी 22 दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागली. त्यानंतर खातेवाटपासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांत खातेवाटप जाहीर केलं जाईल, असं सांगितलं असलं तरीसुद्धा अद्याप यावर संभ्रम कायम आहे. महत्त्वाचं म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील 12 मंत्र्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्याकारणाने या नेत्यांची नाराजीसुद्धा समोर येऊ लागलीय. सुधीर मुनगंटीवार, छगन भुजबळ, तानाजी सावंत या माजी मंत्र्यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केलीय. या कारणाने आता खातेवाटपात ज्येष्ठ मंत्र्यांना योग्य स्थान दिले नाही, तर पुन्हा त्याचा उद्रेक होण्याची भीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आहे.
सर्वात जास्त मंत्रिपदं पश्चिम महाराष्ट्राला :देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये सर्वात जास्त मंत्रिपदं ही पश्चिम महाराष्ट्राला दिलीत. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये 10, उत्तर महाराष्ट्रात 8, विदर्भ 8, कोकण 8, मराठवाडा 6 आणि मुंबई 2 अशा पद्धतीने राज्यात मंत्रिपदाचं वाटप करण्यात आलंय. असं असलं तरी खाते वाटपात महत्त्वाचं खातं आपल्याकडे घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग सुरू असून, तसं न झाल्यास पुन्हा मंत्र्यांची नाराजी उफाळून येणार आहे. अगोदरच छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याकारणाने टीकेचे धनी झालेले अजित पवार महत्त्वाची खाती आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी दिल्ली दरबारी पोहोचले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत अजित पवार यांना अर्थ मंत्रिपद हवं असून, ग्रामविकास, जलसंपदा आणि गृहनिर्माण मंत्रिपदासाठीसुद्धा ते आग्रही आहेत.
सर्वस्वी अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा :खातेवाटपाच्या मुद्द्यावर ई टीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीशी बोलताना शिंदे सेनेचे मंत्री उदय सामंत म्हणाले आहेत की, महायुतीमध्ये मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची संख्या फार जास्त होती. अशा परिस्थितीत महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांच्या परीने योग्य निवाडा करत मंत्रिपदासाठी योग्य त्या उमेदवारांची निवड केलीय. परंतु निवड केलेल्या मंत्र्यांनाही येत्या काळात त्यांचा परफॉर्मन्स दाखवणे अतिशय महत्त्वाचं आहे. यामध्ये मंत्रिपदासाठी अनेक इच्छुकांची वर्णी न लागल्याकारणाने ते नाराज होणे स्वभाविक आहे. राहिला विषय खाते वाटपाचा तर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तो लवकरात लवकर मार्गी लागेल. कुणाला कुठली खाती द्यायची हा सर्वस्वी अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असून, यामध्येसुद्धा एकनाथ शिंदे, अजितदादा या नेत्यांशी विचारविनिमय करून मुख्यमंत्री योग्य निर्णय घेतील, असंही उदय सामंत म्हणालेत.
12 माजी मंत्र्यांचा पत्ता कट :भाजपाकडून सुधीर मुनगंटीवार, सुरेश खाडे, रवींद्र चव्हाण, डॉ. विजयकुमार गावित या माजी मंत्र्यांचा तर अजित पवार यांनी छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, धर्मरावबाबा आत्राम, अनिल पाटील, संजय बनसोडे आणि तसेच एकनाथ शिंदे यांनी दीपक केसकर, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत या माजी मंत्र्यांचा पत्ता कट केलाय. मंत्रिमंडळात पत्ता कट झाल्याने किंवा वर्णी न लागल्याकारणाने अनेक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. अशा परिस्थितीमध्ये या नेत्यांना संधी देण्यासाठी महायुतीने मंत्र्यांची अडीच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानंतर या मंत्र्यांच्या कामाचे ऑडिट केले जाणार असून, काम दाखवा, नाहीतर घरी जा, असा संदेश या मंत्र्यांना देण्यात आलाय.
महसूल, गृहनिर्माण, ऊर्जा, ग्रामविकास खात्यांवर रस्सीखेच : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपाचे 20, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिंदे सेनेचे 12 आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 10 असे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात एकूण 42 मंत्री आहेत. भाजपाचे सांगायचे झाल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, गणेश नाईक, गिरीश महाजन, चंद्रशेखर बावनकुळे हे वरिष्ठ मंत्री आहेत. शिंदे सेनेचे सांगायचं झाल्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यानंतर दादा भुसे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड असे वरिष्ठ मंत्री आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांच्यानंतर हसन मुश्रीफ, नरहरी झिरवाळ, माणिकराव कोकाटे, बाबासाहेब पाटील, दत्तात्रय भरणे, अदिती तटकरे अशी नावे आहेत. अशा परिस्थितीत गृहखाते कुठल्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडे ठेवणार असून, एकनाथ शिंदे यांना नगरविकास तर अजित पवारांना अर्थ खाते दिले जाऊ शकते. परंतु महसूल, गृहनिर्माण, ऊर्जा, ग्रामविकास ही खाती आपल्याकडे खेचण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे.
हेही वाचाः