पुणे -राज्यात विधानसभा निवडणुकीला सुरुवात झाली असून, गेल्या वर्षभरापासून राज्यात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ज्वलंत ठेवलाय. परंतु जरांगे पाटलांनी लोकसभेला घेतलेली भूमिका अन् आता विधानसभा निवडणुकीत घेतलेल्या भूमिकेनं मराठा आरक्षण मिळणार का? याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झालीय. अशातच मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरेंनी आज मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका जाहीर करत आरक्षणासाठी चारच पर्यायच सांगून टाकलेत. पुण्यातील पत्रकार भवन येथे मराठा महसंघाची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणासाठी चारच पर्याय : पुढे ते म्हणालेत की, राज्यात सध्या विविध पक्ष, संघटना, सोशल मिडीया प्रसार माध्यमातून मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने विविध प्रकारचे दावे, प्रतिदावे, मांडणी, मागणी, आश्वासने दिली जाताहेत. त्यातून समज, संभ्रम तयार होत असून, त्याला अनुसरून यावर प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे? हे समाजासमोर जाण्यासाठी आरक्षण विषयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ, जात पडताळणी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि इतर क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा केली. मराठा आरक्षणासाठी कुणबी प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटकासाठी आरक्षण (EWS), खुल्या प्रवर्ग आणि SEBC (मराठा) आरक्षण हे चारच पर्याय असल्याचं यावेळी कोंढरे म्हणालेत.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर वाढविण्याचे आश्वासन:सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात जातीनिहाय जनगणना करून आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर वाढविण्याचे आश्वासन दिलं जातंय. देशात पटेल, जाट, गुज्जर, कापू, मराठा या समाजाची आंदोलने 2005 पासून सुरू आहेत. तसेच मागास प्रवर्गाचे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेत सत्ता आणि बहुमताची आवश्यकता आहे. विशेष म्हणजे जातीनिहाय जनगणना करूनही मराठा समाजाचा प्रश्न सुटणारा नसून नुकतेच बिहार सरकारने जातनिहाय जणगणना करून दिलेले आरक्षण पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. ते करताना आरक्षण देण्यासाठी जातीनिहाय जणगणना हा एकमेव निकष नाही, असे स्पष्ट केलंय. भविष्यात जातीनिहाय जणगणना झाली आणि त्यामध्ये ओबीसींची लोकसंख्या कमी आढळली, तर 23 मार्च 1994 च्या शासन निर्णयाने आणि वर्ष 2004 च्या आरक्षण कायद्यामुळे दिले गेलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीची पुनर्रचना करण्याचे ठोस वचन मराठा समाजाला दिले जाणार आहेत का? त्यानंतरही पुरेसे आरक्षण मराठा समाजाला देणे शक्य आहे का? यामुळे या भूमिकेचा मराठा समाजाला काही फायदा होणार नाही, असंही राजेंद्र कोंढरे यांनी अधोरेखित केलंय.
सद्यस्थितीत मराठा समाजापुढे आरक्षणाचे चार पर्याय उपलब्ध
1) कुणबी प्रमाणपत्रःमराठा समूहातील कुणबी नोंद धारकांना ओबीसी प्रवर्गातील 19 टक्के आरक्षणाअंतर्गत गुणवत्तेनुसार शैक्षणिक प्रवेश किंवा सरकारी नोकरी मिळू शकते. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 15(4) आणि 16(4) अन्वये असलेल्या ओबीसी आरक्षणात कुणबीचा समावेश आहे, जो राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शिक्षण आणि नोकरीत लागू आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये (जिल्हा परिषद, महापालिका) हे आरक्षण लागू आहे. मराठा समाजाचे सरसकट कुणबीकरण करून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यात काही तांत्रिक आणि न्यायालयीन अडथळे आहेत.