उच्च न्यायालयाने ठोठावला ईडीला एक लाख रुपयाचा दंड, न्यायालयाने व्यक्त केली कायद्याच्या कक्षेत काम करण्याची गरज

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी ईडीला एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावला. यासह, नागरिकांना विनाकारण छळू नये. यासाठी यंत्रणांना कडक संदेश देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

मुंबई :गेल्या काही वर्षात ईडीच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांनी ईडीचा धसका घेतला आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयान एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान ईडीलाच एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नागरिकांना विनाकारण छळण्यात येऊ नये. त्यासाठी यंत्रणांना एक कडक संदेश देण्याची गरज आहे, असं यावेळी न्यायालयाने म्हटलं. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा दंड ठोठावला. ईडीला अशा प्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाने दंड ठोठावण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

राकेश जैन या विकासकाविरोधात एकाने नियमांचे उल्लंघन व फसवणूक केल्या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. याबाबत विलेपार्ले पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारावर ईडीने राकेश जैन विरोधात मनी लॉन्ड्रिगची चौकशी सुरू केली. 2014 मध्ये हे प्रकरण घडलं होतं. त्यानंतर विशेष न्यायालयाने संबंधित विकासकाला नोटीस बजावली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर नोटीस रद्दबातल ठरवली असून ईडीला एक लाख रुपयाचा दंड ठोठावला आहे.

ईडी सारख्या कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या संस्थांनी कायद्याच्या कक्षेत राहूनच काम करायला पाहिजे, त्यांनी आपल्या हातात कायदा घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांना छळणं चुकीचं आहे, असं न्यायमूर्तींनी यावेळी नमूद केलं. आपल्यासमोर आलेल्या खटल्यामध्ये पी एम एल ए अन्वये कारवाई करण्याच्या आड याचिकाकर्त्याचा छळ केला गेल्याचं समोर आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

विकासक व खरेदीदार यांच्यामध्ये झालेल्या कराराच्या उल्लंघनाशी संबंधित हे प्रकरण होते मालाड मध्ये एका दुमजली इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी एका फर्म सोबत करार करण्यात आला होता. ही फर्म विकासकाच्या कंपनीशी संबंधित होती. मात्र वेळेत ताबा मिळू शकला नसल्याने वाद उफाळून आला. त्यानंतर खरेदीदाराने विकासकाच्या विरोधात मालाड पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली. मात्र त्या तक्रारीवर सुरुवातीला गुन्हा नोंदवण्यात नकार देण्यात आला. त्यानंतर अंधेरी येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयासमोर खासगी तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर विलेपार्ले पोलीस ठाण्याला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. विलेपार्ले पोलिसांनी 2009 मध्ये या प्रकरणात गुन्हा नोंदवला व ऑगस्ट 2010 मध्ये फसवणूक केल्याप्रकरणी व इतर आरोपांखाली विकासकाविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. 2012 च्या डिसेंबर महिन्यात विलेपार्ले पोलिसांनी हे आरोप पत्र ईडी ला पाठवून दिले.

ईडीने तक्रारदाराच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे मान्य केले व विशेष पी एम एल ए न्यायालयात याप्रकरणी अहवाल सादर केला. तो अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारला. त्यानंतर या प्रकरणातील पैशांच्या आधारे खरेदी केलेल्या संपत्तीवर जप्ती करण्याची परवानगी देण्यात आली. या सर्व प्रकारानंतर विकासकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन विशेष न्यायालयाच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदाराला देखील उच्च न्यायालयाने एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ईडीने एक लाख रुपयाचा दंड उच्च न्यायालयाच्या ओरिजनल साईडच्या लायब्ररीला द्यावा व तक्रारदाराला ठोठावण्यात आलेला एक लाख रुपयाचा दंड उच्च न्यायालयाच्या कीर्तीकर लायब्ररीला द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ईडीचे वकील श्रीराम शिरसाट यांच्या विनंतीनुसार उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर चार आठवड्यासाठी स्थगिती दिली आहे. या कालावधीत ईडीला या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा राहील.

हेही वाचा :