'इमर्जन्सी' चित्रपटाबाबत आठवड्याभरात निर्णय घ्या, उच्च न्यायालयाचे सेन्सॉर बोर्डाला निर्देश - kangana ranaut

Emergency Movie : 'इमर्जन्सी' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल यावर आता देखील प्रश्नचिन्ह आहे. आता या चित्रपटाबाबत आठवड्याभरात निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयानं सेन्सॉर बोर्डाला निर्देश दिले आहेत.

मुंबई Emergency Movie : 'इमर्जन्सी' चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाचं प्रमाणपत्र देण्याबाबत होकार किंवा नकार द्यायचा याबद्दल निर्णय घ्यायला पाहिजे, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलय. आणीबाणीवर आधारित असलेल्या 'इमर्जन्सी' चित्रपटावरून वाद सुरू आहे. 'इमर्जन्सी' चित्रपटाबाबत आठवड्याभरात निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयानं सेन्सॉर बोर्डाला निर्देश दिले आहेत. बॉलिवूड अभिनेत्री आणि भाजपा खासदार कंगना रणौतची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'इमर्जन्सी' चित्रपटाबाबत सेन्सॉर बोर्डानं आठवडाभरात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी दिल्याचं आता सांगण्यात येत आहेत. झी एंटरटेनमेंट स्टुडिओतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदौश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.

'इमर्जन्सी' वादाच्या भोवऱ्यात :या सिनेमात विशिष्ट समाजाच्या धार्मिक भावना भडकावणारी दृश्ये आणि संवाद असल्यानं या चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगी देण्याबाबत समितीमध्ये अद्यापही चर्चा सुरू असल्याचा दावा सेन्सॉर बोर्डातर्फे करण्यात आला. सेन्सॉर बोर्डातर्फे बाजू मांडणारे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी काही विशेष गोष्टी या चित्रपटाबद्दल सांगितल्या. सेन्सॉर बोर्डाच्या समितीनं या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला नसल्याचं देखील त्यांनी स्पष्ट यावेळी केलं. सेन्सॉर बोर्डाच्या या वागणुकीबाबत न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. लोकांनी चित्रपट पाहिल्याशिवाय हा चित्रपट एखाद्या समाजाविरोधात आहे, हे मत कसं काय बनवलं असा प्रश्न देखील न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये असे जर सेन्सॉर बोर्डाला वाटत असेल तर तसं सांगण्याची धमक सेन्सॉर बोर्डानं दाखवण्याची गरज आहे असंही न्यायालयानं यावेळी सुनावलं.

'इमर्जन्सी'मुळे धार्मिक भावना भडकेल :या सिनेमामुळे धार्मिक भावना भडकून कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास, त्याची चिंता सेन्सॉर बोर्डानं करण्याची गरज नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे, त्यामुळे प्रशासन ती जबाबदारी पार पाडेल. सेन्सॉर बोर्डानं त्यासाठी चित्रपटाचं प्रदर्शन रोखणं योग्य नाही, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलय. चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्ड परवानगी देणार आहे की नाही, याचा खुलासा करून जर परवानगी देण्यात येणार नसेल, तर 25 सप्टेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत त्या निर्णयाची कारणे देऊन स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.

हरियाणामध्ये निवडणुका : याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धौंड यांनी सेन्सॉर बोर्ड जाणीवपूर्वक या चित्रपटाला परवानगी देत नसल्याचा आरोप केला. हरियाणामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. हरियाणातील शीख समुदायानं या चित्रपटाला विरोध केला आहे. त्यामुळे हरियाणातील विधानसभा निवडणुका आटोपल्यानंतर या चित्रपटाला परवानगी देण्याचा सेन्सॉर बोर्डाचा विचार असावा, असं धौंड यांनी सांगितलं. या चित्रपटाची सहनिर्माता असलेली कंगना रणौत भाजपाच्या खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या खासदारांकडून विशिष्ट समुदायाच्या भावना दुखावल्या जाऊ नये याची काळजी पक्ष घेत असल्याचा दावा धौंड यांनी केला. सेन्सॉर बोर्डाकडून ही सर्व दिरंगाई केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार होत असल्याचा आरोप धौंड यांनी केला. त्यावर केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या स्वतःच्या खासदाराविरोधात निर्णय घेतोय का असा प्रश्न न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला.

हेही वाचा :