आदिवासी आमदारांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक, जाळीवर उड्या मारूनही निर्णय नाहीच - Dhangar Samaj Reservation

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवरच उड्या मारल्या. या प्रकरणानंतर सरकारनं आदिवासी आमदारांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली.

मुंबई : धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, यासाठी आदिवासी आमदारांकडून विरोध होत आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी आमदारांनी आंदोलन छेडलं आहे. मात्र, यावर कुठलाही तोडगा निघत नसल्यानं शुक्रवारी (4 ऑक्टोबर) आदिवासी आमदारांनी आक्रमक पाऊल उचललं. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी थेट मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवरच उड्या मारल्या.

आमदारांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा : मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आदिवासी आमदारांच्या शिष्टमंडळानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत आदिवासी आमदारांच्या मागण्या पूर्णपणे मार्गी लागल्या नसल्या, तरी काही मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं सांगितलं. मात्र, कुठलाही निर्णय न झाल्यानं आदिवासी आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. या प्रकरणानंतर सरकारनं या आंदोलनाची तत्काळ दखल घेत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आदिवासी आमदारांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली.

सरकार लवकरच निर्णय घेईल : बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार किरण लहामटे म्हणाले, "मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री, अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. 'पेसा' भरतीबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल. आदिवासी मुलांची भरती राज्य सरकारकडून केली जाईल. जे विभाग अतिरिक्त पदाबाबत जाहिरात देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे."

विधानसभा उपाध्यक्षांनीही मारली उडी :आदिवासी प्रवर्गातून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात आदिवासी आमदारांनी गेल्या काही दिवसांपासून विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडलं आहे. यासोबतच आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांची 'पेसा' अंतर्गत अनेक पदांसाठी भरती करण्यात आली होती. परंतु ही भरतीसुद्धा रखडल्यानं त्यांना नियुक्तीपत्र देण्याची मागणी या आदिवासी आमदारांकडून करण्यात येत आहे. याबाबत वारंवार आंदोलन करून सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत असूनही सरकार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळं आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवर उड्या मारल्या. विशेष म्हणजे यामध्ये खुद्द विधानसभेचे उपाध्यक्ष, आमदार नरहरी झिरवाळ, आमदार किरण लहामटे, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत सावरा यांचा समावेश होता.

हेही वाचा