राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही? सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं? वाचा सविस्तर - Maratha Reservation

Mumbai High Court On Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर बुधवारी (11 सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आलाय.

मुंबई Mumbai High Court On Maratha Reservation : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर बुधवारी (11 सप्टेंबर) मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं? : एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार केवळ राज्य मागासवर्ग आयोगाला असत नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाला याबाबत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्ला मसलत करणं अनिवार्य आहे. असं असताना महाराष्ट्रात मात्र राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला डावलून केवळ राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनुसार मराठा समाजाला मागास ठरवण्यात आलं आणि त्याआधारे आरक्षण देण्यात आलं. त्यामुळं राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा आणि आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गात समाविष्ट करुन 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. त्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. राज्य सरकारनं नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगानं मागासवर्गाबाबत ज्या शिफारशी केल्या, त्या राष्ट्रपतींकडं पाठवून त्यानंतर त्यावर पुढील निर्णय घेण्याऐवजी राज्यानं थेट आरक्षण दिल्याकडं यावेळी अंतुरकर यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं.


विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर न्यायालयाच्या निकालाकडं लक्ष : राज्यातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना मराठा आरक्षणाच्या या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय देणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलंय. न्यायालयानं आरक्षणाला वैध ठरवलं किंवा अवैध ठरवलं तरी त्याचा फार मोठा राजकीय परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं मराठा समाज आणि ओबीसी समाजासहित सर्व पक्षीय राजकारण्यांचं लक्ष उच्च न्यायालयातील या निर्णयाकडं लागलंय. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी 25 सप्टेंबर रोजी पार पडणार आहे.


हेही वाचा -