अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळालं? मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारी केली सादर

शनिवारी (१ फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली.

मुंबई: निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर केल्यांनतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांसाठी "ड्रीम बजेट" असल्याचं म्हटलं आहे. तर असा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांचे आभार मानले. तसंच या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळालं याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र :

- मुंबई मेट्रो : 1255.06 कोटी

- पुणे मेट्रो : 699.13 कोटी

- एमयुटीपी : 511.48 कोटी

- एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा: 792.35 कोटी

- मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे : 4004.31 कोटी

- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 1094.58 कोटी

- महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प: 683.51 कोटी

- महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क : 596.57 कोटी

- नागनदी सुधार प्रकल्प : 295.64 कोटी

- मुळा-मुठा नदी संवर्धन : 229.94 कोटी

- ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प : 186.44 कोटी

दरम्यान, वरील आकडेवारी ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तसंच आणखी सविस्तर आकडेवारी आल्यावर ती आकडेवारी अपडेट केली जाईल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. तसंच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकडेवारीत काही प्रमाणात तफावत जाणवत आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस ? : "या कर रचनेचा मोठा फायदा मध्यमवर्गीयांना, नवतरुणांना, नोकरदारांना होईल. त्यांच्यासाठी हा सुखावणारा निर्णय आहे. त्यामुळं मोठ्या मध्यमवर्गाकडं खर्च करण्यााठी मोठा पैसा हाती राहील, त्याचा थेट लाभ होऊन अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळेल. या वाढलेल्या उत्पन्नामुळं एमएसएमई क्षेत्राला देखील मोठा लाभ मिळेल आणि रोजगार निर्मिती वाढेल. या अर्थसंकल्पात घेतलेल्या या बोल्ड स्टेपमुळं भारताच्या आर्थिक इतिहासातील हा मैलाचा दगड ठरेल. शेती क्षेत्रामध्ये 100 जिल्हे निवडून शेती विकासाचे धोरण राबवणे असेल किंवा 100 टक्के खरेदीची घोषणा असेल त्यामुळं या कृषी तरतुदींचा शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळेल", असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा 21 व्या शतकातला अर्थसंकल्प असून विकसित भारताचा आहे. देशाला गती देणारा, पुढे नेणारा अर्थसंकल्प आहे. भारत प्रगल्भ आणि सर्व समावेशक अर्थव्यवस्थेकडं चालला असल्याचं यातून दिसून येत आहे.मध्यमवर्गासाठी हा ड्रीम बजेट आहे. इन्कम टॅक्स मर्यादा सात लाखावरुन बारा लाख करण्यात आली. त्यामुळं बारा लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळं हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल". - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

कोणाला होणार लाभ? : मच्छिमारांना तीन ऐवजी पाच लाख बिनव्याजी क्रेडिट लिमिट केल्याचा लाभ होईल. एमएसएमई क्षेत्राला सर्वाधिक लाभ मिळेल. महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठा स्टार्टअप हब, देशची स्टार्टअप राजधानी झाली आहे. त्यामधून सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होत आहे. वीस कोटी कर्जाचा नवतरुणांना, स्टार्टअपला मोठा लाभ मिळेल.

महाराष्ट्राला काय मिळाले? : "पीपीपी योजनांमध्ये खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल. दीड लाख कोटी राज्याला पायाभूत सुविधांसाठी ठेवले आहे त्याचा मोठा लाभ मिळेल, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पात राज्याला काही मिळाले नाही अशी टीका विरोधकांनी गेल्यावर्षी देखील केली होती. मी सायंकाळपर्यंत काय मिळाले याचे आकडे दिले होते. संध्याकाळपर्यंत सर्व आकडे आपल्याकडं येतील. त्यानंतर महाराष्ट्राला काय मिळाले आहे, याची माहिती आपण देऊ", असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

पायाभूत क्षेत्राला विमा कंपन्यांची मदत : "पन्नास वर्षांचे बिनव्याजी कर्ज, याचा सर्वात जास्त लाभ महाराष्ट्राला मिळेल. विमा क्षेत्रातील 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक महत्त्वाचा निर्णय आहे. 100 टक्के प्रीमियम भारतातच गुंतवाले लागतील. त्यामुळं 26 टक्के जास्त पैसे येतील ते पैसे भारतात गुंतवले जातील. त्यामुळं भारताच्या पायाभूत क्षेत्राला विमा कंपन्यांची मदत मिळेल", हा अतिशय कल्पक निर्णय सरकारनं घेतला आहे", अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

औषधासाठी काय? : कर्करोगासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या आजाराच्या रुग्णाला दिलासा देण्याचं काम झालं आहे. प्रत्येक सरकारी रुग्णालयात कर्करोगचे डे केअर सेंटर सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 36 महागड्या औषधांची ड्युटी पूर्णत: माफ करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात 55 लाख हेक्टरवर कापूस लावला जातो. कॉटन मिशनचा सर्वात जास्त लाभ राज्याला होईल. तेल बियांच्या संदर्भात सरकार 25 टक्के खरेदी करत असे आता सरकार 100 टक्के खरेदी करेल त्याचा शेतकऱ्यांना निश्चित लाभ होईल.

मुख्यमंत्र्यांनी दिला 'हा' सल्ला : "मी लोकांमध्ये गुंतवणूक करणारा व्यक्ती आहे. मी गुंतवणूक तज्ञ नाही. मात्र, गृहमंत्री म्हणून मी सांगेन की, हातात आलेली अतिरिक्त रक्कम गुंतवताना, जिथे गुंतवणूक करणार तेथील धोक्याचा विचार करण्याची गरज आहे. केवळ जास्त व्याज किंवा रिटर्न मिळते यावर गुंतवणूक न करता ती योजना सरकारी नियामक कायद्यात बसते का? हे तपासून पैसे गुंतवावे", असा मोलाचा सल्ला फडणवीस यांनी दिला.

हेही वाचा -