वसई लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील दोषीला जन्मठेपच, उच्च न्यायालयाकडूनही शिक्षेवर शिक्कामोर्तब - Vasai sexual assault case

Vasai sexual assault case : वसई येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील दोषीची जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून कायम करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 13 ऑगस्टला निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. आज यासंदर्भातील निकाल देण्यात आला.

मुंबई Vasai sexual assault case: वसई येथील पाच अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या दोषीचे अपील फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा कायम केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने आरोपीचं अपील फेटाळलं. त्याला ठोठावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केलं.

29 मार्च 2014ला वसई येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयानं आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्याविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. वालीव पोलीस स्थानकात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पीडित मुलींपैकी चार मुलींना आरोपीने प्रत्येकी एक लाख रुपये आणि एका मुलीला 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने ठोठावला होता. पीडित मुली अल्पवयीन असल्याने मुली आणि तिच्या आईच्या संयुक्त नावे मुदतठेव ठेवण्याचे तसंच मुली 18 वर्षांच्या झाल्यानंतर त्यांना व्याजासकट हे पैसे देण्याचे निर्देश वसई न्यायालयानं दिले होते.

8 ते 13 वयोगटातील 5 मुलींवर आरोपीने लैंगिक अत्याचार केले. एका मुलीने हा प्रकार पाहिल्यानंतर तिने आपल्या घरी याबाबत माहिती दिल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली, असा आरोपीविरोधात आरोप करण्यात आला होता. आरोपीविरोधात पोक्सो तसंच इतर कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. उच्च न्यायालयात अपील करुन आरोपीने त्याच्याविरोधातील सर्व आरोप खोटे असून त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आल्याचा दावा केला होता. आरोपीतर्फे न्यायालयाने नेमलेल्या वकील लक्ष्मी रामन यांनी, सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील गौरी राव आणि मूळ तक्रारदारातर्फे ए. आर. कापडणीस यांनी काम पाहिले.

आरोपीचा त्याच्या मेहुण्यासोबत जमीनीचा वाद होता. त्यामुळे त्यातून आरोपीला या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. पीडित मुलींसोबत हा अत्याचार दोन वर्षे होत असेल तर त्यांनी ही बाब लपवून का ठेवली, असा प्रश्न बचाव पक्षाने उपस्थित केला. मात्र पीडित अल्पवयीन मुलींचे जबाब तसंच वैद्यकीय पुरावे, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराची साक्ष या सर्वांचा विचार करता, आरोपीने अल्पवयीन मुलींवर दोन वर्षे लैंगिक अत्याचार केल्याचे मानण्याइतपत पुरावे असल्याने त्याच्याविरोधातील गुन्हा सिध्द होऊन सत्र न्यायालयाने त्याला सुनावलेली शिक्षा योग्य असल्याने आरोपीचे अपील फेटाळण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा..